सेप्टेम्बर ११ (९/११) को आतंकवादी आक्रमणले अमेरिकाको आप्रवासन नीतिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो। उक्त घटनापछि आप्रवासन (Immigration) लाई केवल कानुनी प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरिन, यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ सँग जोडेर हेर्न थालियो।
मुख्य बुँदाहरू:
- ICE को स्थापना: ९/११ पछि ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (DHS) अन्तर्गत ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (ICE) को स्थापना गरियो। यसले आप्रवासन प्रवर्तनलाई नागरिक मुद्दाबाट हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकतामा राख्यो।
- आप्रवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण: पहिले आप्रवासीहरूलाई केवल ‘नियम मिच्ने’ व्यक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो, तर ९/११ पछि उनीहरूलाई सम्भावित ‘सुरक्षा खतरा’ वा ‘आतंकवादी’ को रूपमा शंका गर्न थालियो।
- कडा निगरानी र प्रविधि: ICE ले आप्रवासी र प्रदर्शनकारीहरूको निगरानी गर्न ‘फेसियल रिकग्निसन’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थाल्यो। यसले व्यक्तिको गोपनियता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- थुनछेक र निकाला (Deportation): आप्रवासन उल्लंघनलाई फौजदारी अपराध सरह व्यवहार गर्न थालियो। यसले गर्दा आप्रवासीहरूलाई लामो समय थुनामा राख्ने र छिटो देश निकाला गर्ने क्रम तीव्र भयो।
- राजनीतिक प्रभाव: हालैका वर्षहरूमा (विशेष गरी सन् २०२६ का घोषणाहरूमा) आप्रवासन अधिकारीहरूलाई थप ‘उन्मुक्ति’ (Immunity) र अधिकार दिने कुराहरू भइरहेका छन्, जसको जरा ९/११ पछि बनेको यही ‘सुरक्षा संयन्त्र’ मा आधारित छ।
